Ration cards भारतातील अन्न सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा असलेली रेशन कार्ड योजना सध्या महत्त्वपूर्ण बदलांमधून जात आहे. गेल्या काही वर्षांत या व्यवस्थेमध्ये झालेल्या डिजिटल क्रांतीमुळे अनेक सकारात्मक बदल झाले असले, तरी आजही काही आव्हाने कायम आहेत. विशेषतः बनावट शिधापत्रिकांचा वाढता प्रादुर्भाव हे त्यापैकी एक प्रमुख आव्हान आहे.
वर्तमान परिस्थिती
सध्या देशभरात सुमारे ८० कोटी नागरिक रेशन कार्ड योजनेचा लाभ घेत आहेत. कोविड-१९ महामारीनंतर सरकारने सर्व पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना मोफत तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला, जो आजही सुरू आहे. परंतु या व्यवस्थेचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. अनेक अपात्र व्यक्ती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नवीन सुधारणा आणि कारवाई
सरकारने या समस्येवर मात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे:
- बनावट शिधापत्रिका ओळखणे सोपे होणार आहे
- अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करता येणार आहे
- खऱ्या गरजूंना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक होणार आहे
ई-केवायसी प्रक्रिया
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांना पुढील पावले उचलावी लागतील:
१. जवळच्या रेशन दुकानात भेट देणे २. POS मशीनवर बायोमेट्रिक पडताळणी करणे ३. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नोंदणी करणे ४. आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक सादर करणे
सरकारने नुकतीच १० प्रमुख स्वयंपाकघरातील वस्तूंचे मोफत वितरण करण्याची योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये गहू, हरभरा आणि साखर यांचा समावेश आहे. परंतु या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रथम बनावट कार्डधारकांची समस्या सोडवणे आवश्यक आहे.
वर्तमान व्यवस्थेतील काही प्रमुख समस्या:
- उच्च आयकरदाते देखील रेशन कार्डचा लाभ घेत आहेत
- महागड्या वाहनांचे मालक मोफत रेशनचा लाभ घेताना दिसत आहेत
- खरे गरजू लाभार्थी या गैरप्रकारांमुळे वंचित राहत आहेत
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असलेल्या वृद्ध व्यक्तींना नवीन प्रक्रिया समजून घेण्यास अडचणी येत आहेत
केवायसी स्थिती तपासणी
लाभार्थी आपली केवायसी स्थिती दोन मार्गांनी तपासू शकतात:
१. मेरा राशन २.० ॲप वापरून:
- ॲप डाउनलोड करा
- आधार क्रमांक टाका
- कॅप्चा कोड भरा
२. ओटीपी पद्धतीने:
- नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी मागवा
- प्राप्त ओटीपी एंटर करा
रेशन कार्ड व्यवस्थेतील या नवीन सुधारणा निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे एका बाजूला गैरव्यवहार रोखला जाईल, तर दुसऱ्या बाजूला खऱ्या गरजूंना योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि वृद्ध नागरिकांना या डिजिटल प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
शिधापत्रिकाधारकांनी आपली केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी आणि आपले हक्क जपावेत. तसेच या व्यवस्थेचा गैरवापर टाळून, ती खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत करावी. कारण अन्न सुरक्षा ही केवळ सरकारी योजना नसून, ती प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.